मारुति सुजुकी मजदूरों के बर्बर दमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

नयी दिल्ली, 20 मई। मारुति सुजुकी के मजदूरों की हरियाणा सरकार द्वारा जबरन गिरफ्तारी और उनके परिवार पर बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को जंतर-मंतर पर बिगुल मजदूर दस्ता, स्त्री मजदूर संगठन और करावल नगर मजदूर यूनियन ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लगभग 80 लोग शामिल हुए जिसमे काफी संख्या में महिला मजदूर भी मौजूद थी।

  गौरतलब है कि 18 जुलाई को मारुति सुजुकी के मानेसर संयत्र में हुयी तोड़-फोड़ व् आगजनी की घटना की किसी भी जांच के बिना ही मजदूरों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाही की गयी। पिछले लगभग दो महीने से मारुति के मजदूरों का संघर्ष हरियाणा के कैथल इलाके में जारी था। 18 मई की आधी रात को अचानक पुलिस ने धरना स्थल से 96 मजदूरों को गिरफ्तार किया और पूरे कैथल में धारा 144 लगा दी।जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में स्त्री मजदूर संगठन की शिवानी ने बताया कि 19 मई को मजदूरों और उनके परिवार वालो ने कैथल में उद्योगमंत्री रणदीप सुरजेवाला के घर के सामने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे जब अचानक पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज शुरू कर दिया और वाटर कैनन की बौछार और आंसू गैस के गोले फेंके। इसमें कईं महिलाओं को गंभीर चोटें आईं। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना ने यह साफ़ कर दिया कि हरियाणा सरकार कारपोरेट घरानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर बर्बर तानाशाही पर उतर आई है। 18 और 19 मई की पूरी पुलिसिया कार्रवाही को एक प्रतीक घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। करावल नगर मजदूर यूनियन के नवीन ने कहा कि मारुति के मजदूरों का संघर्ष पूरे देश के ओद्योगिक क्षेत्रो में जायज हकों की मांगों को लेकर संघर्षरत मजदूरों के संघर्ष की ही एक कड़ी है।

 बिगुल मजदूर दस्ता के अभिनव ने कहा कि 18 और 19 मई की घटना ने मजदूरों के संघर्ष को एक धक्का अवश्य पहुँचाया है, लेकिन यह अप्रत्याशित नहीं था। बिगुल मजदूर दस्ता ने मारुति के मजदूरों को यह लिखित सुझाव दिया था कि संघर्ष की भूमि दिल्ली को बनाया जाना चाहिए ना कि हरियाणा को क्योंकि मारुति सुजुकी सिर्फ हरियाणा की कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसी बहुराष्ट्रीय  कंपनी है जो भारत की आर्थिक नीतियों को अपने हितों के अनुसार बनवाती है। दूसरा, उन्होंने कहा की मारुति के मजदूरों को अपने संघर्ष को तमाम दलाल चुनावबाज़ पार्टियों की ट्रेड यूनियनों और अवसरवादी वामपंथी संगठनो के चंगुल से बाहर निकलना होगा। इसके इलावा मजदूरों की गिरफ्तारी करके हरियाणा सरकार ने संघर्षरत मजदूरों की यूनियन बनाने एवं अन्य तमाम मांगो को परिधि में धकेलने का काम किया है। इसके बावजूद मजदूर अभी भी लड़ने की लिए तैयार हैं। ह्युमन राइट्स ला नेटवर्क की एमी ने इस पूरे मामले के कानूनी पक्षों की जानकारी दी। ज्ञात हो की कल पुलिस ने 11 मजदूरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और उन्हें 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज है व उनपर धरा 307 और आर्म्ड एक्ट समेत 8 धाराएँ लगाई हैं।

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बिगुल मजदूर दस्ता